लोकशाहीचे सक्षमीकरण आणी SVEEP

भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश. ह्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील राज्यकर्त्याच्या निवडीकरिता सद्या चालू असणाऱ्या 16 व्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. निवडणूक आयोगाची आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे आणी राज्यात तीन टप्यात म्हणजेच 10, 17 आणी 24 एप्रिल ला मतदान होणार आहे.

दर निवडणुकीप्रमाणे यंदाही नोकरशाहीचा भाव वधारला आहे. आचारसहितेत सारी सूत्रे आयोगाच्या हातात असल्यामुळे एव्हाना मंत्र्यांना दबून असणारे अधिकारी निधड्या आत्मविश्वासाने काम करीत आहे. शिक्षकवर्ग मात्र अतिरिक्त काम मागे लागल्याने त्रस्त आहे. त्यातच काही महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचे मतदान केंद्रप्रमुख म्हणून कामे लावल्याने जास्तच नाराजी पसरली आहे. मुळातच निवडणूक आयोगाकडे निवडणुकीच्या (?) कामासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही. (तसही भारतात केंद्र/राज्य सरकारच्या कोणत्याच विभागाकडे पुरेसा कर्मचारीवर्ग नाही मग त्यातून निवडणूक आयोग तरी कसा सुटणार?) 121 कोटी लोकसंख्येच्या देशात निवडणुका घेन काही सोपं काम नाही. मग आहेत ना सरकारचे कर्मचारी, लावा त्यांना कामाला. असो.

25 जानेवारी 1950 ला भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. तेव्हापासून देशात होनाऱ्या सर्व निवडणुका ह्या निवडणूक आयोगाच्या देखरेखेखाली होतात. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ह्या राज्य निवडणुक आयोगाच्या देखरेखेखाली होतात. म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणी विधानपरिषद ह्यांच्या निवडणुका भारत निवडणूक आयोगातर्फे तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका आणी महानगर पालिका ह्यांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घेतल्या जातात.

हे झालं यंत्रणेबद्दल, परंतु लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असणारा सामान्य मनुष्य अजूनही मतदान प्रक्रियेत म्हणावा तसा सहभाग घेत नाही. शहरातील मतदानाचे प्रमाण हे ग्रामीण भागातील मतदानाच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे. आणी त्यातच एखाद्या उमेदवाराला 50 टक्के पेक्षाही कमी मत परंतु इतर उमेदवारापेक्षा जास्त मत पडून तो निवडून आल्याच्या असंख्य घटना पाहण्यात आल्या आहे. भलेही त्याला इतरांपेक्षा जास्त मत पडले असतील परंतु अर्ध्याअधिक किवा त्यापेक्षा जास्त लोकांचा त्याला पाठींबा नसतांना देखील तो निवडून येतो. आणी भारतासारख्या लोकशाही देशात नक्कीच हे भूषावह नाही. आणी म्हणून आयोगाने लोकांच्या सक्षमीकरिता आणी मतदानाची टक्केवारी वाढण्याकरिता 2010 पासून S.V.E.E.P. हि मोहीम सुरु केली आहे.

S.V.E.E.P म्हणजेच Systematic Voters Education and Electoral Participation. भारत निवडणूक आयोगाने 2010 हे वर्ष 'समर्थ लोकशाहीसाठी सर्वांचाच सहभाग' हे ब्रीदवाक्य घेऊन आपल्या स्थापनेचे 'हिरक महोत्सवी वर्ष' राबविण्याचे ठरवले. त्याला अनुसरून प्रत्यक्ष मतदार नोंदणी आणी होणारे मतदान यातील तफावत दूर करण्यासाठी पुढे त्याचे नामकरण S.V.E.E.P असे करण्यात आले. या मोहिमेचे हे तिसरे वर्ष असून मतदारांचे शिक्षण आणी त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेत सक्रीय सहभाग या मोहिमेद्वारे अधोरेखित करण्यात आला आहे. गेली 3 वर्ष हि मोहीम राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यशस्वीरीत्या राबवत आहे. सध्या या मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरु असून त्याचा कालावधी 2013 ते 2018 असा आहे. दुसऱ्या टप्याची सुरुवात 1 एप्रिल 2013 पासून झाली आहे. त्यात सध्या राज्यात असणाऱ्या 11.47 कोटी (2014 च्या अपेक्षित लोकसंखेनुसार, 2011 ला 11.24 कोटी होती) लोकात 7.90 कोटी मतदार आहेत.(बाकीचे 18 वर्षाखालील किवा नुकतेच 18 वर्ष पूर्ण केलेले परंतु मतदार यादीत नोंद नसलेले आहेत) त्या सर्व मतदारात समाजाप्रती जागरूकता निर्माण करून जास्तीतजास्त मतदान व्हावे हा S.V.E.E.P चा मुख्य उद्देश असून त्याच बरोबर महिलांचा मतदानात सहभाग, शहरी उदासीनता दूर करणे, वंचित घटकास मतदान प्रवाहात आणणे आणी 18 ते 19 वयोगटातील नवयुवकांनी नोंदणी करून 100 टक्के मतदान करावे हा आहे. युवकांचे हे प्रमाण वाढण्याकरिता प्रत्येक विद्यापीठाच्या प्रबंधकाला (Registrar) Campus Ambassador म्हणून नेमण्यात आले आहे तर प्रत्येक महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना Nodal Officer म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे खालील कार्ये देखील S.V.E.E.P  योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे.

-1 जानेवारी 2013 ला छायाचित्र मतदार ओळखपत्र (Election Photo Identity Card- EPIC) चे प्रमाण 85 टक्के होते ते 1 जानेवारी 2014 पर्यंत 90 टक्के झाले आहे त्यात अजून जास्त लोकांना सहभागी करून घेणे.

-उद्योगातील संघटीत तसेच असंघटीत कर्मचाऱ्यांची मतदार म्हणून नोंदणी.

-बँकांनी आपल्या शाखांमार्फत प्रचार व प्रसिद्धी साहित्य याचा वापर करून मतदारांमध्ये जागृती करने.

-पोस्टतर्फे विकण्यात येणाऱ्या सर्व टपाल साहित्याच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत मतदान करण्याचा संदेश पोहोचविण्यात येत आहे.

-राज्यातील सुमारे 100 पेक्षा जास्त अशासकीय संस्थांचा मतदान जागृतीत  सहभाग आहे.

-जनजागृतीसाठी इलेक्ट्रोनिक तसेच प्रिंट मिडीयाचा मोठ्या प्रमाणात वापर.

-स्वयंसहाय्यता गट तसेच अंगणवाडी तर्फे महिला मतदारात मतदानाच्या हक्काप्रती जागरूक करने.

-राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकांना सहभागी करून घेऊन त्यांच्याद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे.

या 16 व्या लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान होउन अधिक लोककेंद्री आणी लोकनियुक्त सरकार आपल्या लोकशाही देशास मिळावी अशी अपेक्षा आहे.